Union Budget 2024 -2025: बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा , जानिए खास बिंदु

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश हो गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया और ऐसी नीतियों की घोषणा की जो आम आदमी के लिए विभिन्न वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कैंसर की दवाओं और मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क में बड़ी कटौती की घोषणा की, जिससे खुदरा बाजार में इनकी कीमतों में उल्लेखनीय कमी आएगी। आयातित सोना, चांदी, चमड़े के सामान और समुद्री खाद्य पदार्थ भी सस्ते हो जाएंगे।

ये हुआ सस्ता
वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर 15 प्रतिशत करने की घोषणा की।
सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत किया गया।
कैंसर के इलाज की तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई।
वित्त मंत्री ने सौर पैनलों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार करने का भी प्रस्ताव रखा।
ई-कॉमर्स पर टीडीएस दर को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत किया गया
फेरोनिकेल, ब्लिस्टर कॉपर पर मूल सीमा शुल्क हटाया गया।

ये हुआ महंगा
वित्त मंत्री ने अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 10 प्रतिशत और गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा।
विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया।
सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ₹50,000 से ₹75,000 की मानक कटौती का प्रस्ताव रखा।

आयकर कम होगा या बढ़ेगा?
यदि आप नई स्कीम के तहत रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको 17,500 रुपये तक बचत हो सकती है। सरकार ने जो भी बदलाव किए हैं, वह नई स्कीम में किए हैं। वेतनभोगियों में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 से बढ़ाकर 75 हजार किया है। इसी तरह स्लैब में भी बदलाव किया है। तीन लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तीन से सात लाख रुपये तक पांच प्रतिशत टैक्स लगेगा। सात से दस लाख रुपये तक दस प्रतिशत टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख रुपये तक 15 प्रतिशत टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख रुपये तक 20 प्रतिशत टैक्स लगेगा। 15 लाख रुपये से अधिक आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इन बदलावों से अधिकतम 17,500 रुपये तक की बचत होगी।

इसका मतलब है कि पुरानी टैक्स स्कीम के तहत जो लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनकी बचत पर कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। न तो होम लोन पर चुकाने वाले ब्याज पर कोई राहत दी गई है और न ही 80(सी) के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाया है। सीधी बात है कि सरकार चाहती है कि पुरानी स्कीम के बजाय लोग नई स्कीम को अपनाएं। पिछले साल सरकार ने नई स्कीम को डिफॉल्ट स्कीम बना दिया था। यानी आप यदि नई या पुरानी में से कोई स्कीम नहीं चुनते हैं तो आप खुद-ब-खुद नई स्कीम के टैक्सपेयर हो जाएंगे। सरकार ने अब नई और पुरानी व्यवस्था में टैक्स करीब-करीब बराबरी पर ला दिया है।

महत्वपूर्ण यह है कि 8.58 करोड़ रिटर्न फाइल होते हैं। इसमें से सिर्फ दो करोड़ ही टैक्स देते हैं। फाइल होने वाले 86 प्रतिशत रिटर्न में आमदनी 10 लाख रुपये से कम की है। इसका मतलब है कि 14 प्रतिशत लोग ही 10 लाख रुपये से अधिक की आय वाले हैं।

मुद्रा लोन 10 से बढ़ाकर किया 20 लाख
बजट 2024 में मुद्रा लोन को बढ़ाकर दोगुना करने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर दोगुना यानी 20 लाख किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने पीएम आवास योजना को भी आगे बढ़ाने का फैसला किया है। पीएम आवास योजना के तहत तीन लाख नए मकान बनाए जाएंगे।

रोजगार और युवाओं के लिए क्या?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा, रोजगार के लिए हमारी सरकार फर्स्ट टाइमर को एक महीने का वेतन सभी फॉर्मल सेक्टर के कर्मचारियों को दिया जाएगा जो 15 हजार तक हो सकता है। योग्यता स्तर 1 लाख हर महीने तक सैलरी पाने वाले आएंगे।’ इसके अलावा एजुकेशन लोन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।’

मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार सृजन
वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन क्षेत्र में रोजगार सृजन को पहली बार कर्मचारियों के रोजगार से जुड़ी योजना के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। यह योजना रोजगार के पहले चार वर्षों के दौरान कर्मचारियों और नियोक्ताओं को ईपीएफओ योगदान के संबंध में प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इससे 30 लाख युवाओं को लाभ होगा और यह सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगा। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक प्रति माह 3,000 रुपये तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति नियोक्ताओं को करेगी। इस पहल का उद्देश्य 50 लाख लोगों के अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करना है।

शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपये
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पीएम आवास योजना अर्बन, शहर में रहने वाले 1 करोड़ गरीबों को लिए 10 लाख करोड़ रुपये की लागत से घर मुहैया कराया जाएगा। इसमें केंद्रीय सहायता अगले पांच साल में 2.5 लाख करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे। इंस्ट्रेट सब्सिडी भी दी जाएगी।

एक करोड़ घरों को मिलेगी फ्री बिजली
निशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी। इस योजना के लिए 1.2 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।

बजट में किसानों को सौगात
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार नैचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देगी। देशभर में जो भी ग्राम पंचायत इस योजना को लागू करना चाहेंगे उसे बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा दालों और तिहलन के लिए उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि इस मामले में आत्मनिर्भरता बढ़े। इसके साथ ही सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम करेगी। 400 जिलों को इसके दायरे में लाया जाएगा। किसानों की जमीन को फार्मर लैंड रजिस्ट्री के तहत लाया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड 5 और राज्यों में लागू किया जाएगा।

Mohan Chandra Joshi

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।