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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SC-ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित विवेचनाओं और विशेष न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की समयबद्ध समीक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने पीड़ितों को राहत राशि में देरी रोकने, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा और पुनर्वास से जोड़ने तथा मामलों की निगरानी के लिए जवाबदेही और डिजिटल मॉनिटरिंग व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया।... Read More