उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के बेलबाबा क्षेत्र में शिफ्ट करने की योजना को झटका लगा है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने 30 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। प्रस्ताव के तहत 123 पेड़ों का कटान होना था। समिति ने गैर-वन भूमि के वैकल्पिक विकल्पों की पर्याप्त पड़ताल नहीं होने पर आपत्ति जताते हुए राज्य सरकार और संबंधित एजेंसी को हाईकोर्ट परिसर के लिए उपयुक्त गैर-वन भूमि तलाशने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले गौलापार में हाईकोर्ट परिसर बनाने का प्रस्ताव भी खारिज हो चुका है।... Read More



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