नैनीताल – जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान घटना की हाईकोर्ट में सुनवाई , देखें

नैनीताल। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान हुई घटना पर हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी नरेंदर और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने गृह सचिव और डीजीपी को शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस घटना से गन कल्चर फैलने और सार्वजनिक शांति भंग होने पर कड़ी नाराजगी जताई। इस दौरान हाईकोर्ट ने एसएसपी से पूछा कि क्या एसपी इंटेलिजेंस ने कोई इनपुट दिया तो एसएसपी ने ना में जवाब दिया।
एसएसपी ने कहा कि लाल कार जो पंचायत के पास होटल के बाहर खड़ी थी, जिसमें तलवारें थीं उसकी कस्टडी ले ली गई है। फिलहाल कार मालिक फरार है। घटना में शामिल दो-तीन लोग रामपुर, दो-तीन रुद्रपुर और सात-आठ लोग नैनीताल से थे। उनकी सीडीआर ली जा रही है। साथ ही एफआरआई दर्ज की गई हैं। जांच पूरी करने के लिए समय चाहिए। आगे कहा कि वह जांच करेंगे कि कौन लोग बाहरी थे और वो लोग यहां कैसे आए। हम सीसीटीवी फुटेज निकाल चुके हैं। होटल्स की चेकिंग भी की जा रही है, किन होटल में ये लोग रुके थे, साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि वीडियो में दिखाई दे रहे लोग एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे है या नहीं। एसएसपी ने कहा अपहरण करने के आरोपी हिस्ट्रीशीटर नहीं हैं। मामले में 14 लोगों की पहचान की गई है, जिसमें से एक को गिरफ्तार किया है
कोर्ट ने कहा कि डीएम ने काउंटिंग संबंधी प्रक्रिया का एफिडेविट दिया है और एसएसपी ने भी घटनाक्रम का एफिडेविट दिया है। इन्हें रिकॉर्ड में ले लिया गया है। इस घटनाक्रम और इसके अलावा हुई फायरिंग की घटना से से लोग डिस्टर्ब हुए हैं। ऐसे गन कल्चर से शांति भंग हुई है। गृह सचिव और डीजीपी शुक्रवार को कोर्ट में तलब किए। फिलहाल काउंटिंग या रिजल्ट के मामले में कोर्ट ने कोई निर्देश नहीं दिए।
एसएसपी से सवाल जबाव
न्यायालय ने पुलिस कप्तान प्रह्लाद नारायण मीणा से घटना के बारे में सवाल किये। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार के लिए तय की गई है।
जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में कथित अपहरण संबंधी स्वतः संज्ञान जनहित याचिका के साथ 4 अन्य याचिकाओं की सुनवाई हुई। सी.जे.ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस पूरी घटना में कानून और व्यवस्था को चाक चौबन्ध रखने पर ध्यान दिया है।
मीडिया में न्यायालय की प्रोसिडिंग के वायरल वीडियो पर नाराज होते हुए उन्होंने कहा कि वाइरल करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। कहा कि मीडिया केवल इस न्यायालय से जारी आदेशों को प्रकाशित करे। घटना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने जो करना था, वो ही किया। न्यायालय की तरफ से एक्शन ले लिया गया है। वो यहां ऐसा कल्चर डेवलप नहीं होने देंगे।
हम इस घटना में सुनवाई को जारी रखते हुए इसे आगे ले जाएंगे और पुलिस को कड़ाई से कानून का पालन करवाएँगे। खंडपीठ ने कहा कि हम इसलिये कर रहे हैं, क्योंकि यहां सिस्टम फेलियर है और आगे देवभूमि में ऐसा न हो। हमें ऊत्तराखण्ड में रहने का गर्व करना चाहिए। एस.पी. इंटेलिजेंस कहाँ हैं ?
मुख्य न्यायाधीश के तीखे सवालों का जवाब देते हुए एस.एस.पी.ने कहा कि
वीडियो में जो दिख रहे हैं उनमें से कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है। हम उनकी कुंडली खंगाल रहे हैं। हमने, 14 लोगों को चिन्हित किया है, जिसमें नैनीताल, रामपुर और उधम सिंह नगर जिले के लोग थे। हमने पहचान की है, वो नैपाल में हैं। अपहृत लोगों को रगड़कर ले जाते वीडियो में देखा, लेकिन वो अपने बयान में कुछ और ही कह रहे हैं इसकी भी जांच कर रहे हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र पाटनी ने कहा कि उन अपहरणकर्ताओं का जोश देखकर लगता है कि पुलिस और अपहरणकर्ताओं के बीच कोई सांठगांठ है।
महाधिवक्ता एस.एन.बाबुलकर ने कहा कि एस.एस.पी.ने उच्चाधिकारियों को लिखकर यू.एस.नगर और नैनीताल के बॉर्डर पर सघन चैकिंग करने के लिए लिखा था। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने हल्द्वानी और नैनीताल की घटनाओं को संभाला था और आपने उन्हें इसके लिए सराहा था। इस दौरान उनके साथ
सी.एस.सी.चंद्रशेखर सिंह रावत, ए.ए.जी. जी.एस.विर्क आदि रहे।
एस.एस.पी.प्रह्लाद नारायण मीणा ने कहा कि हमने कल शाम से एक अधिकारी को नाईट ड्यूटी पर लगा दिया है। वीडियो में दिखी गाड़ी को बरामद कर लिया गया है।
पांचों सदस्यों की सी.डी.आर.को न्यायालय में जमा कर देंगे। उक्त कार वहां पर 13 की रात 11 बजे आयी थी जिसे बरामद कर लिया गया है। कुल 6 एफ.आई.आर.है, जिज़के लिए हम सी.सी.टी.वी., सी.डी.आर.और बांकी सबूतों के आधार पर जांच कर रहे हैं। कार को 16 या 17 को कस्टडी में लिया गया था। उनके साथ एस.पी.जगदीश चंद्रा और सी.ओ.संदीप पाण्डे कोर्ट में उपस्थित रहे। कॉंग्रेस की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत, देवेंद्र पाटनी, सैयद नदीम ‘मून’, तरुण टाकुली आदि खड़े हुए थे।



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