जल जीवन मिशन 2.0: उत्तराखंड में केंद्र-राज्य के बीच एमओयू, सीएम धामी ने जताया आभार

मुख्यमंत्री धामी बोले—14 लाख ग्रामीण परिवारों से जुड़ा है मिशन, दुर्गम क्षेत्रों में तेजी से चल रहा कार्य

देहरादून, 29 अप्रैल 2026। जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह एमओयू राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यों को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय और सीमावर्ती राज्य में यह मिशन लगभग 14 लाख ग्रामीण परिवारों के जीवन, स्वास्थ्य और सुविधा से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान है। राज्य में इस मिशन के तहत करीब 16,500 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनमें अधिकांश पूरी हो चुकी हैं और शेष पर तेजी से कार्य जारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों, दूरस्थ गांवों और आपदा संवेदनशीलता के कारण योजनाओं का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार हिमालय संरक्षण और जल स्रोतों के संवर्धन को प्राथमिकता दे रही है। डिजिटल मॉनिटरिंग, ग्लेशियर रिसर्च, जल संरक्षण अभियान और जनभागीदारी के जरिए दीर्घकालिक संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि पारंपरिक जल स्रोतों—नौले, धारे और वर्षा आधारित नदियों—के संरक्षण के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी का गठन किया गया है। बीते एक वर्ष में 6,500 से अधिक जल स्रोतों का संरक्षण और उपचार किया गया है। साथ ही लगभग साढ़े तीन मिलियन घन मीटर वर्षा जल संचयन किया गया है। जल शक्ति अभियान के तहत 1000 गांवों में तालाबों और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन का कार्य भी जारी है।
केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जल शक्ति मंत्रालय उत्तराखंड को हर संभव सहायता प्रदान करेगा।
इस अवसर पर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।