देहरादून: ‘स्टेट प्रगति’ बैठक में मुख्य सचिव सख्त, परियोजनाओं को समयसीमा में पूरा करने के निर्देश
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की
महत्त्वपूर्ण योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग और हर 5 साल में मूल्यांकन कराने पर दिया जोर
देहरादून, 08 मई 2026। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित सभागार में विभिन्न विकास परियोजनाओं और योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं की निगरानी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए “स्टेट प्रगति” की शुरुआत की गई है। इसके तहत प्रमुख योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी, ताकि कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे हो सकें।
परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को तय समयसीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने नैनीताल में एसटीपी, ट्रंक सीवर और सीवरेज प्रणाली निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि भूस्खलन के कारण प्रभावित परियोजनाओं के लिए चिह्नित नई भूमि की एनओसी शीघ्र प्राप्त कर नई टाइमलाइन जारी की जाए। साथ ही परियोजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग कर समय पर कार्य पूर्ण कराने को कहा।
नगरपालिका नरेंद्रनगर के अंतर्गत एसटीपी निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन को स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय कर जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए। वहीं हल्द्वानी-काठगोदाम जल आपूर्ति योजना के तहत वनभूमि हस्तांतरण से जुड़े मामलों में लगातार फॉलोअप करने को कहा गया।
स्वरोजगार योजनाओं का अधिक लोगों को मिले लाभ
बैठक में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आवेदकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने विभागों को बैंकों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की महत्त्वपूर्ण योजनाओं का प्रत्येक पांच वर्ष में मूल्यांकन कराया जाना चाहिए, ताकि योजनाओं में आवश्यक सुधार किए जा सकें और उनका बेहतर परिणाम सामने आए।
मिशन एप्पल में क्लस्टर आधारित मॉडल पर जोर
मुख्य सचिव ने मिशन एप्पल योजना की सफलता के लिए क्लस्टर बेस्ड एप्रोच अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक प्रगतिशील किसानों को इस योजना से जोड़ा जाए। पुरोला-मोरी जैसे अनुकूल क्षेत्रों में हाई डेंसिटी एप्पल फार्मिंग को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए गए।
उन्होंने किसानों को पौध उपलब्ध कराने से लेकर मार्केट लिंकेज तक पूरी हैंड होल्डिंग सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही भविष्य की जरूरतों को देखते हुए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था पर अभी से तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। योजना के साथ हनी बी फार्मिंग जैसे विकल्पों को भी जोड़ने पर बल दिया गया।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव रणवीर सिंह चौहान, अपर सचिव अभिषेक रोहिला सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
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