देहरादून: गर्मी बढ़ने से बिजली मांग में उछाल, मुख्य सचिव ने ली यूपीसीएल की उच्चस्तरीय बैठक

मई-जून में निर्बाध आपूर्ति के निर्देश, अतिरिक्त 150 मेगावाट बिजली मिलने की उम्मीद
देहरादून। बढ़ती गर्मी और हीट वेव के चलते बिजली की मांग में हो रही भारी वृद्धि को देखते हुए सोमवार को मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तराखंड में विद्युत आपूर्ति की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने मई और जून के महीनों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त बिजली प्रबंधन के ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में यूपीसीएल द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, देशभर में हीट वेव के कारण बिजली मांग तेजी से बढ़ी है। गैस की सीमित उपलब्धता से गैस आधारित संयंत्रों का उत्पादन प्रभावित हुआ है, जबकि नदियों में जल स्तर घटने से जल विद्युत उत्पादन में भी कमी आई है। इसके अलावा, इंडक्शन कुकर और अन्य विद्युत उपकरणों के बढ़ते उपयोग से 50 से 100 मेगावाट तक अतिरिक्त लोड सिस्टम पर पड़ा है।
राष्ट्रीय स्तर पर 24 अप्रैल 2026 को बिजली की अधिकतम मांग करीब 252 गीगावाट दर्ज की गई, जो अब तक का रिकॉर्ड है। वहीं उत्तराखंड में 25 अप्रैल 2026 को अधिकतम मांग 2647 मेगावाट तक पहुंच गई।
भीषण गर्मी के कारण देश के 40 से अधिक शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे एसी, कूलर और अन्य उपकरणों के उपयोग में तेजी आई है। इसके चलते पीक आवर्स में बिजली की उपलब्धता पर दबाव बढ़ गया है।
इन चुनौतियों के बावजूद यूपीसीएल ने उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति देने की प्रतिबद्धता जताई है। राज्य सरकार के प्रयासों से केंद्र सरकार ने 150 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देने का आश्वासन भी दिया है।
साथ ही हिमाचल प्रदेश के साथ बिजली बैंकिंग व्यवस्था को लेकर भी बातचीत जारी है, जिससे भविष्य में आपूर्ति और मजबूत हो सकेगी।
यूपीसीएल ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे विशेषकर शाम के समय अनावश्यक बिजली उपयोग से बचें, ताकि सभी को समान रूप से बिजली मिल सके।