देहरादून – (बड़ी खबर) धामी कैबिनेट बैठक खत्म , पढ़िए इन बड़े फैसलों पर लगी मुहर

Dehradun News: उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जनहित में तमाम फैसले लिए गए। धामीकैबनेट की बैठक में कुल आठ प्रस्ताव आए।

धामी कैबिनेट के महत्त्वपूर्ण फैसले—

वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मियों का अधिकार वित विभाग के अधीन ही होंगे

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति दशमोत्तर

दंगों और अशांति मामलों में सार्वजानिक सम्पत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति वसूली नुकसान पहुंचाने वालों से की जाएगी

ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा, कोर्ट की तरह ही कार्यवाई होगी ये अध्यादेश है इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए जाएगा

Nit सुमड़ी को निशुल्क जमीन देने को मंजूरी

उत्तराखंड आवास नीति संशोधन को मंजूरी pm आवास योजना के तहत अब लाभर्थियों को अब डेढ़ लाख रुपए सरकार के द्वारा दिया जाएगा इससे पहले एक लाख लिया जाता था गरीब लाभर्थियों को राहत देने के लिए हुआ ये फैसला, लाटरी के माध्यम से चयन होगा, अब 9 चरणों में पैसा बिल्डर को दिया जाएगा

अशासकीय विद्यालयों में भर्ती पर लगी रोक को हटाने के लिए बनाई गई समिति ही उच्च और माध्यमिक मामलों को देखेंगी

माध्यमिक शिक्षा – अशासकीय विद्यालयों में भर्ती की रोक हटी। उच्च शिक्षा में भर्ती की जो समिति बनी है, वही माध्यमिक विद्यालयों में भी भर्ती करेगी। समिति ही तय करेगी कैसे हो भर्ती।
उत्तराखंड भूतत्त्व एवं खनिकर्म विभाग के दो अधिकारियों के पदनाम में संशोधन।
चार जिलों में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर के फैमिली कोर्ट्स में चाइल्ड और जनरल काउंसेलर का एक-एक पद होगा। हाईकोर्ट के आदेश पर

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