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चम्पावत में जिलाधिकारी सख्त: सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश, लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर देते हुए विभागों को सख्त निर्देश दिए।
Mohan Chandra Joshi May 18, 2026
चम्पावत कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी द्वारा सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा बैठक लेते हुए विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा।

कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते जिलाधिकारी मनीष कुमार।

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विभागवार समीक्षा बैठक में लंबित मामलों पर जताई नाराजगी, जिलाधिकारी ने समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान पर दिया जोर

चम्पावत,18 मई 2026: जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की विभागवार समीक्षा की।

बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

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समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने भू-अभिलेख, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग को लंबित मामलों का तत्काल संज्ञान लेकर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, सिंचाई विभाग एवं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर शून्य करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण, बागवानी विभाग सहित जिला अस्पताल चम्पावत एवं उप जिला चिकित्सालय टनकपुर से संबंधित शिकायतों के शीघ्र समाधान पर विशेष जोर दिया।

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जिलाधिकारी ने नगर पालिका, नगर पंचायत, जल निगम एवं उत्तराखंड परिवहन निगम जैसे सेवा प्रदाता विभागों को निर्देशित किया कि आम जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए बार-बार शिकायत दर्ज कराने की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर समस्याओं का समय रहते समाधान सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही पर्यटन, वन विभाग, उद्योग (MSME) एवं खनन विभाग सहित अन्य सभी विभागों को चेतावनी देते हुए कहा कि शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक देरी होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

बैठक में पुलिस विभाग में एल-1 स्तर पर 8 एवं एल-2 स्तर पर 2, भू-अभिलेख विभाग में एल-1 स्तर पर 7, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एल-1 स्तर पर 6, पीएमजीएसवाई विभाग में एल-1 स्तर पर 6 तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में एल-1 स्तर पर 1 एवं एल-2 स्तर पर 4 सहित अन्य लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई।

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जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने स्तर पर लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी.एस. खाती, अपर जिलाधिकारी कृष्ण नाथ गोस्वामी, सहायक परियोजना निदेशक विम्मी जोशी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

Mohan Joshi - Editor - Uttarakhand Morning Post
Mohan Chandra Joshi

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।

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Tags: उत्तराखंड प्रशासन चम्पावत जिलाधिकारी राजस्व विभाग विकास कार्य विभागीय समीक्षा शिकायत निस्तारण सरकारी बैठक सीएम हेल्पलाइन स्वास्थ्य विभाग

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