Big News: उत्तराखंड में निकाय चुनाव अगले महीने होने के आसार, देखें बड़ी अपडेट

देहरादून (बड़ी खबर)। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट है कि राज्य में नगर निकायों के चुनाव अगले महीने दिसंबर आखिर तक हो सकते हैं। इस हिसाब से शहरी विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस सप्ताह ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी भी मिल सकती है।

दरअसल, नगर निकाय चुनावों के लिए कुछ प्रक्रियाएं अभी बाकी हैं। इनमें पहली है अध्यादेश पर फैसला। शासन ने ओबीसी आरक्षण लागू करने संबंधी अध्यादेश राजभवन को भेजा है, जिस पर इस सप्ताह राजभवन मंजूरी दे सकता है। अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर निर्णय होगा। मुख्यमंत्री को इस पर अनुमोदन देना है।

नियमावली आने के बाद आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जिलाधिकारियों के स्तर से होगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेगा। बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर के आसपास अधिसूचना जारी हो सकती है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में चुनाव कराने की योजना पर काम चल रहा है।

उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव खर्च सीमा बढ़ी

देहरादून। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकतम निर्वाचन व्यय और लेखा प्रस्तुति आदेश 2024 लागू कर दिया है, जिससे उम्मीदवारों को अधिक खर्च करने की छूट मिलेगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए व्यय सीमा निर्धारित की गई है। यह सीमा अब पहले से अधिक हो गई है, जिससे प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए और अधिक साधन जुटा सकेंगे। नए आदेश के तहत नगर निगम में 40 वार्डों तक के प्रमुख 20 लाख रुपये, 41 से 60 वार्डों तक के प्रमुख 25 लाख रुपये, 61 या उससे अधिक वार्डों के प्रमुख 30 लाख रुपये व नगर पालिका में 10 वार्ड तक के अध्यक्ष छह लाख रुपये, 10 से अधिक वार्डों के अध्यक्ष आठ लाख रुपये, सदस्य 80 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। वहीं नगर पंचायत में अध्यक्ष प्रत्याशी तीन लाख रुपये, सदस्य 50 हजार रुपये व उपनगर प्रमुख नगर निगम दो लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संदर्भ में 22 पृष्ठों की विस्तृत जानकारी जारी की है