Big News: उत्तराखंड में सख्त भू-कानून के प्रस्ताव को मंजूरी , धामी कैबिनेट ने लगाई मुहर

देहरादून। उत्तराखंड में सख्त भू-कानून के लिए संशोधन विधेयक पर मुहर लग चुकी है। बुधवार को विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक सुबह 9.30 बजे से हुई। बैठक में सख्‍त भू-कानून के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी गई।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि कैबिनेट ने राज्य में सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया गया है। इस ऐतिहासिक कदम का उद्देश्य राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। साथ ही, यह कानून प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और वे कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। यह कानून निश्चित रूप से प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा।

यह भू कानून उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। इससे स्थानीय लोगों की जमीन सुरक्षित रहेगी, पलायन की समस्या कम होगी और पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह कानून उत्तराखंड की सांस्कृतिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा –
राज्य, संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक हमारी सरकार !”

प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

“राज्य, संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक हमारी सरकार !”

प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा।
हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।