Uttarakhand: विजिलेंस का बड़ा एक्शन ,अब इस अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार

जमीन संबंधी कार्य के लिए 3500 रुपए रिश्वत की मांग कर था तहसील का रजिस्ट्रार कानूनगो

Udham Singh Nagar News- उत्तराखंड विजिलेंस का भ्रष्ट और घूसखोर अधिकारी- कर्मचारियों के खिलाफ अभियान जारी है। विजिलेंस द्वारा लगातार आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में विजिलेंस ने आज उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में बड़ी कार्रवाई की है ,यहां बाजपुर में विजिलेंस टीम ने मंगलवार को तहसील कार्यालय में तैनात रजिस्ट्रार कानूनगो मोहन सिंह को 3500 रुपये की रिश्वत लेते हुए दबोचा। केलाखेड़ा निवासी एक शिकायतकर्ता ने कानूनगो मोहन सिंह के खिलाफ शिकायत की थी। विजिलेंस की टीम कमरा बंद कर कानूनगो मोहन सिंह से पूछताछ कर रही है। रजिस्ट्रार कानूनगो मोहन सिंह ने एक प्लाट की एवज में रुपये मांगे।

शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार की सूचना सतर्कता अधिष्ठान के टोल फ्री नंबर 1064 पर दी थी। जांच में यह सामने आया कि शिकायतकर्ता का भूमि विवाद न्यायालय में लंबित था और कमिश्नर कुमाऊं द्वारा उसके पक्ष में निर्णय दिया गया था। फैसले के बाद, जब उसने अपना नाम रजिस्टर में दर्ज कराने के लिए तहसील कार्यालय में संपर्क किया, तो रजिस्ट्रार कानूनगो मोहन सिंह ने रिश्वत की मांग की।
ट्रैप टीम ने योजनाबद्ध तरीके से पकड़ा ,शिकायत सही पाए जाने पर सतर्कता अधिष्ठान नैनीताल सेक्टर हल्द्वानी के निरीक्षकों ने अनिल सिंह मनराल के नेतृत्व में ट्रैप टीम गठित की। 11 मार्च 2025 को तहसील बाजपुर में योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई कर मोहन सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया।भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

इस सराहनीय कार्य के लिए सतर्कता निदेशक डॉ. वी. मुरूगेशन ने ट्रैप टीम को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।जनता से सतर्कता अधिष्ठान की अपील
डॉ. मुरूगेशन ने आम जनता से अपील की है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक रहें और किसी भी प्रकार की रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार की सूचना टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 या व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9456592300 पर दें।

सतर्कता अधिष्ठान 24×7 जनता की सेवा में तत्पर है।भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी जीतयह कार्रवाई उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है।