देहरादून: दूल्हा-दुल्हन समेत शादी में शामिल होने वालों को rt-pcr नेगेटिव होगी अनिवार्य
देहरादून। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए हुए सरकार ने कुछ अहम निर्णय लिए हैं जी हां उत्तराखंड सरकार ने शादियों में शामिल होने वाले 20 लोगों के लिए भी नई गाइडलाइन जारी करने वाली है,जिसके तहत शादी में शामिल होने वाले सभी 20 लोगों को भी कोविड टेस्ट की rt-pcr की नेगिटिव रिपोर्ट रखना अनिवार्य होगा, या यूं कहे की जो लोग अब शादी में शामिल होंगे उन्हें कोरोना की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जेब में रखनी होगी। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि शादियों की वजह से कोरोना न फैले इसको लेकर सरकार ने तय किया है कि जो लोग अब शादी में शामिल होंगे उन सभी लोगों को rt-pcr की नेगिटिव रिपोर्ट साथ रखनी होगी। हालांकि अभी गाइड लाइन में सरकार को इसमें संशोधन करना होगा लेकिन इतना तय है कि अगर सरकार गाइडलाइन के तहत इस नियम को लागू करती है तो फिर दूल्हा – दुल्हन को भी शादी में rt-pcr की नेगेटिव रिपोर्ट साथ में रखनी होगी।
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राज्य में बढ़ेगा और एक हफ्ता कोविड कर्फ्यू, और सख्त होंगे नियम
देहरादून- प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए तीरथ सरकार प्रदेश में जारी सख्त कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ता और बढ़ाने जा रही है जी हां अभी तक 18 मई तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू है किसको बढ़ाकर 25 मई तक किया जा रहा है इसके अलावा शादियों में सभी के लिए आरटी पीसीआर टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की जाएगी सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल के अनुसार सीएम से चर्चा हो चुकी है और सैद्धांतिक सहमति भी मिल चुकी है अभी सरकार की कोशिश कोरोना की चेन तोड़ना है जिसके लिए कम से कम एक हफ्ता और कर्फ्यू चाहिए मौजूदा कर्फ्यू 18 मई की सुबह तक का है ।
मंत्री सुबोध ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के आदेश को सिलसिलेवार आगे बढ़ाने का फैसला हो चुका है एक साथ लंबा कर्फ्यू लोगों को मानसिक तौर पर बेचैन करता है इसलिए इसको हफ्ता बार बढ़ाने का फैसला किया गया है इस बीच यह भी देखा जाता रहेगा कि हालात कर्फ्यू हटाने लायक हुए कि नहीं मौजूदा कर्फ्यू और शक्ति के नतीजे 22-23 मई के बाद दिखाई देने शुरू होंगे इसके बाद अगले हफ्ते भी कर्फ्यू और प्रतिबंध और रियायत को लेकर सरकार फिर बैठेगी हालांकि अभी के हालात फिलहाल ऐसे नहीं है कि कर्फ्यू को आगे ना बढ़ाने का फैसला करना पड़े इस बारे में मुख्यमंत्री के साथ उनकी बातचीत हो चुकी है वह भी इस बात को मानते हैं कि सख्ती हो और कर्फ्यू में फिलहाल ढील न दी जाए ।
वहीं सरकार ने उन कोविड-19 अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो कोरोना से हुई मौतें छुपा रहे हैं साथ ही आयुष्मान और अन्य योजनाओं से आच्छादित लोगों और कर्मचारियों को या तो अपने यहां भर्ती नहीं कर रहे हैं या फिर कैशलेस के बजाय कैश लेकर इलाज कर रहे हैं इन अस्पतालों को नहीं बख्शा जाएगा।

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