Uttarakhand Cabinet: धामी कैबिनेट बैठक खत्म, इन आठ बड़े फैसलों पर लगी मुहर

देहरादून। उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बुधवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 8 अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दी गई।कैबिनेट के फैसलों में स्वास्थ्य, राजस्व, जनजाति कल्याण, भू-जल संरक्षण, उच्च शिक्षा, रक्षा, औद्योगिक विकास और हरित ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े निर्णय शामिल हैं। इन फैसलों को राज्य के प्रशासनिक सुधार और दीर्घकालिक विकास से जोड़कर देखा जा रहा है।
बैठक की शुरुआत शोक प्रस्ताव के साथ हुई, जबकि इसके बाद मंत्रिमंडल ने एजेंडे में शामिल सभी प्रस्तावों पर निर्णय लिया।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

5 साल सेवा पूरी करने वालों को स्थानांतरण में राहत

कैबिनेट ने निर्णय लिया कि स्वास्थ्य विभाग के ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष पूरी हो चुकी है, वे आपसी सहमति के आधार पर जिलों के भीतर स्थानांतरण का लाभ ले सकेंगे। इससे लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

भूमि अर्जन की नई व्यवस्था

राजस्व विभाग में आपसी समझौते के आधार पर भूमि अर्जन की नई व्यवस्था लागू करने को मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे भूमि अर्जन की प्रक्रिया अधिक सरल और विवादरहित बनेगी।

पद सृजन और नियमावली संशोधन

जनजाति कल्याण विभाग को नए पदों के सृजन की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही विभाग की पूर्व नियमावली में संशोधन को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है।

भू-जल दोहन पर नियंत्रण : नई नियमावली लागू

भू-जल के दोहन को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई नई नियमावली को मंजूरी दी गई है। इसके तहत व्यवसायिक उपयोग के लिए भू-जल दोहन की दरें तय की गई हैं। साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस 5 हजार रुपये निर्धारित की गई है।

जीआरडी उत्तराखंड को विश्वविद्यालय की अनुमति

कैबिनेट ने जीआरडी उत्तराखंड को विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

रक्षा मंत्रालय को ट्रांसफर होंगी हवाई पट्टियां

चिन्यालीसौड़ और गोचर की हवाई पट्टियों को रक्षा मंत्रालय को ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है।

उद्योग : सिडकुल को सब-लीज की अनुमति

उधम सिंह नगर स्थित पराग फर्म की भूमि पूर्व में सिडकुल को दी गई थी। अब कैबिनेट ने सिडकुल को इस भूमि को सब-लीज पर देने की अनुमति प्रदान कर दी है।

ग्रीन हाइड्रोजन : हरित नीति को मंजूरी

ग्रीन हाइड्रोजन के तहत राज्य की हरित नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सब्सिडी से जुड़े प्रावधानों के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्य सचिव को अध्यक्ष बनाया गया है।