Uttarakhand Cabinet: धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न , इन 12 बड़े फैसलों पर लगी मुहर

देहरादून। Dhami Cabinet Meeting Decision Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में शहरी विकास, वित्त, कार्मिक और आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े कई निर्णय लिए गए।

शहरी विकास विभाग के प्रस्तावों पर मुहर ,शहरी विकास निदेशालय (PMUK) के गठन को कैबिनेट की मंजूरी।

निदेशालय में 4 पदों को स्वीकृति मिली।

इस फैसले से शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति बढ़ेगी।

वित्त विभाग के तहत बड़ा निर्णय
अब टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस के तहत बीमा की गारंटी भी शामिल होगी।

इससे सरकारी योजनाओं और प्रोजेक्ट्स में वित्तीय सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

कार्मिक विभाग के महत्वपूर्ण फैसले
दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए कटऑफ डेट तय करने हेतु समिति का गठन किया जाएगा।

समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी।

आपदा प्रबंधन और पुनर्वास से जुड़े निर्णय
उत्तरकाशी के धराली समेत प्रदेश में आई हालिया आपदाओं में मृतकों के परिजनों को ₹5 लाख मुआवजा देने पर सहमति।

पक्के मकान वालों को ₹5 लाख की सहायता राशि देने का भी निर्णय।

व्यावसायिक संपत्तियों (Commercial Property) पर केस-टू-केस आधार पर मुआवजे का निर्णय लिया जाएगा।

नियोजन विभाग का बड़ा फैसला – बनेगी ‘देवभूमि परिवार आईडी’
उत्तराखंड में निवासरत प्रत्येक परिवार के लिए ‘देवभूमि परिवार योजना’ के तहत एकल पहचान आईडी (Family ID) बनेगी।

इस योजना से राज्य की जनसंख्या और योजनाओं का एकीकृत डाटा बेस तैयार होगा।

उपनल कर्मचारियों को राहत – विदेशों में भी मिलेगी नियुक्ति
उपनल कर्मचारियों की मांगों पर विचार करते हुए कैबिनेट ने उपसमिति का गठन किया।

यह समिति दो महीने में रिपोर्ट देगी।

अब UPNL (Uttarakhand Purva Sainik Kalyan Nigam Ltd) कर्मचारियों की विदेशों में भी नियुक्ति कर सकेगा।

इसके लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में उपनल का पंजीकरण किया जाएगा।

धामी मंत्रिमंडल बैठक के 12 महत्वपूर्ण निर्णय विस्तार से पढ़िए—–

स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य से संबंधित तमाम नीतियों के लिए पीएमयू के गठन को मिली मंजूरी ,पीएमयू के गठन का उद्देश्य, नगर स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग की ओर से स्वास्थ्य के लिए प्राप्त धनराशि की मॉनिटरिंग, नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मानव संसाधन उपलब्ध कराना एवं प्रशिक्षण देना और स्वास्थ्य संबंधित शहरी निकायों के तहत संचालित योजनाओं का पर्यवेक्षण करना है।

टेंडर के दौरान बिड सिक्योरिटी के रूप में अभी बैंक गारंटी या एफडीआर लिए जाने की व्यवस्था है, ऐसे में भारत सरकार के निर्देश पर इंश्योरेंस सिक्योरिटी फॉर्म लिए जाने को विकल्प के रूप में शामिल किया गया है।

उत्तराखंड बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के ढांचे में संशोधन को मिली मंजूरी, जिसके तहत आउटसोर्स के जरिए एक अतरिक्त चालक को रखने पर मिली सहमति।

उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विंग को गठन को मिली मंजूरी।

सूचना प्रौद्योगिकी विंग के लिए दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और 2 कंप्यूटर सहायक पद को मिली मंजूरी,दैनिक वेतन/ कार्य प्रभारित/ संविदा/नियत वेतन/ अंशकालिक/ तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों के विनियमितिकरण संसोधन नियमावली 2025 के प्रख्यापन को मिली मंजूरी।

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के तहत 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी समेत प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में आई आपदा के प्रभावितों को सहायता से संबंधित निर्णय लिया गया है, मृतकों को एसडीआरएफ मद से मिलने वाले चार लाख की धनराशि को 5 लाख किया गया।

पक्के मकान ध्वस्त होने पर पर्वतीय क्षेत्रों में तीन लाख और मैदानी क्षेत्र में 2 लाख 80 हजार रुपए देने की व्यवस्था थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख और कच्चे मद की तय धनराशि के साथ एक लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत मद से दिया जाएगा।

केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना के तहत केंद्रांश के रूप में प्राप्त अनुदान सहायता 40 फ़ीसदी धनराशि का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा।

उत्तराखंड राज्य में निवास कर रहे परिवारों की पहचान प्रमाण पत्र बनाने के लिए देवभूमि परिवार योजना शुरू की जाएगी जिससे तहत परिवारों की एक आईडी बनाई जाएगी।

जिसमें राज्य सरकार से परिवारों को के लाभ की पूरी जानकारी होगी.उत्तराखंड विधानसभा विशेष सत्र के सत्रावसाहन को मंजूरी.उपनल के कार्मिकों को मिनिमम वेतनमान और डीए देने के लिए सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है।

कमेटी बनाने के लिए सीएम को किया गया अधिकृत. 2 महीने का समय कमेटी की दिया जाएगा, अगले कुछ दिन में कमेटी का हो जाएगा गठन।

उपनल के ऑब्जेक्टिव में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किया गया बदलाव।