उत्तराखंड: अवैध खनन पर बड़ा प्रहार, हरिद्वार में 14 स्टोन क्रशर सीज

लक्सर और हरिद्वार में संयुक्त छापेमारी, करोड़ों का जुर्माना प्रस्तावित
14 क्रशरों में मिली गंभीर अनियमितताएं, ई-रवन्ना पोर्टल निलंबित
मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई, आगे भी सख्त निगरानी के आदेश

हरिद्वार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने अवैध खनन और भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिद्वार और लक्सर क्षेत्र में संचालित 14 स्टोन क्रशरों को सीज कर दिया। इन इकाइयों पर प्रथम दृष्टया 10 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अवैध खनन से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार, लक्सर और हरिद्वार तहसील क्षेत्रों में लंबे समय से स्टोन क्रशरों द्वारा अवैध खनन और भंडारण की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मंगलवार को निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, देहरादून के नेतृत्व में गठित प्रवर्तन दल ने संयुक्त अभियान चलाया।
अभियान के दौरान लक्सर तहसील के फतवा, महतौली, मुजफ्फरपुर गुजरा, नेहंदपुर और जवाहरखान (झीवरहेड़ी) तथा हरिद्वार तहसील के बाड़ीटीप गांव में स्थापित स्टोन क्रशरों पर छापेमारी की गई। जांच में 14 क्रशरों—हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड क्रशर, सिंह स्टोन क्रशर, किसान स्टोन क्रशर, शुभ स्टोन क्रशर, सूर्या स्टोन क्रेशर, तुलसी स्टोन क्रशर, नेशनल एसोसिएट्स, लिमरा इंडस्ट्रीज, दून स्टोन क्रशर, गणपति स्टोन क्रेशर, वानिया स्टोन क्रेशर, मां गंगा स्टोन क्रशर, अलकनंदा स्टोन क्रशर और एसएस स्टोन क्रशर—में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद सभी इकाइयों को मौके पर ही सीज कर दिया गया।
प्रवर्तन दल ने एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 23-सी और उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली 2021 के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित इकाइयों का ई-रवन्ना पोर्टल भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।
जिला खान अधिकारी मोहम्मद काजिम रजा के अनुसार सभी मामलों की विस्तृत जांच के बाद अलग-अलग स्तर पर अर्थदंड लगाया जाएगा और भविष्य में अवैध खनन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।