Union Budget 2025: सरकार का बड़ा तोहफा, इतने लाख तक इनकम टैक्स फ्री , देखें क्या हुआ सस्ता
नई दिल्ली। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट 2025-26 पेश किया। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट आम आदमी की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने वाला होगा।
बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत, अब 12 लाख तक नहीं देना होगा टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की, “12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब और दरों में बदलाव किया जा रहा है।”
नई इनकम टैक्स रिजीम में रेट्स और स्लैब्स
0-12 लाख की आए : 0 टैक्स
12-15 लाख की आय : 15% टैक्स
15-20 लाख की आय : 20% टैक्स
25 लाख से अधिक की आय : 30% टैक्स
बजट 2025: गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर केंद्रित
इसके अलावा उन्होंने कहा कि बजट का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर को बढ़ाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना, घरेलू भावना को ऊपर उठाना और बढ़ते हुए मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2025 में गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया है। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात विकास के इंजन हैं।”
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है
बजट में वित्त मंत्री द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे किसानों को सस्ता लोन पाने में मदद मिलेगी। इससे पहले वित्त मंत्री द्वारा शुक्रवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया गया। सर्वेक्षण में बताया गया कि वित्त वर्ष 2025-26 में वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की जीडीपी 6.3-6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, महंगाई नियंत्रण में है। वित्त वर्ष 25 के अप्रैल- दिसंबर की अवधि में औसत महंगाई कम होकर 4.9 हो गई है, जो कि वित्त वर्ष 24 में 5.4 प्रतिशत थी।
क्या हुआ सस्ता
टीवी, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कारें और भारत में बने कपड़े. चमड़े से बने सामान भी सस्ते होंगे।
इलेक्ट्रॉनिक वाहन सस्ता
मेडिकल उपकरण सस्ता
कैंसर की 36 दवा सस्ती
6 जीवनरक्षक दवा सस्ती
82 सामानों से हटा सेस
LCD/LED TV सस्ता
लेदर जैकेट
जूते
बेल्ट
पर्स
ईवी वाहन
LCD
LED टीवी
हैंडलूम कपड़े
महंगाई को स्थिर करने में सरकार के सक्रिय नीतिगत हस्तक्षेप महत्वपूर्ण
सर्वेक्षण में कहा गया कि महंगाई को स्थिर करने में सरकार के सक्रिय नीतिगत हस्तक्षेप महत्वपूर्ण रहे हैं। इन उपायों में आवश्यक खाद्य पदार्थों के लिए बफर स्टॉक को मजबूत करना, समय-समय पर खुले बाजार में सामान जारी करना और आपूर्ति की कमी के दौरान आयात को आसान बनाने के प्रयास शामिल हैं। चुनौतियों के बावजूद भारत में महंगाई प्रबंधन के लिए सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुमान है कि भारत की खुदरा महंगाई धीरे-धीरे वित्त वर्ष 2026 में लगभग 4 प्रतिशत के लक्ष्य के अनुरूप हो जाएगी।
युवाओं को मिलेगा सस्ता लोन
सरकार ने स्टार्टअप का बजट बढ़ाया है। युवाओं को सस्ते लोन का एलान किया है। देश में खिलौने का ग्लोबल हब बनाया जाएग। इसमें हाई क्वालिटी पर्यावरण अनूकूल खिलौनों का निर्माण किया जाएगा।
स्टार्टअप को अब 20 करोड़ तक लोन
बजट में एमएसएमई से जुड़ी बड़ी घोषणा की गई है। सरकार इस सेक्टर के लिए कार्ड जारी करेगी। सरकार ने लोन सीमा पांच करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया है। वहीं स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ करने का एलान किया है।
परमाणु ऊर्जा पर फोकस
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किया कि परमाणु ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास मिशन के तहत 5 स्वदेशी रूप से विकसित छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर 2033 तक चालू होंगे।
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