प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ के 138वें संस्करण में उत्तराखंड के चमोली स्थित माणा और उत्तरकाशी के बगोरी गांव का उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम सुना और सीमांत गांवों के उल्लेख को प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से जनगणना में सही जानकारी दर्ज कराने और राष्ट्रीय दायित्व में सहयोग की अपील की।... Read More
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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उत्तराखंड में तीन चरणों में 21,915 किमी लंबी 2,826 सड़कों का निर्माण पूरा किया गया है, जिससे 1,860 गांव लाभान्वित हुए हैं। पीएमजीएसवाई के चौथे चरण के प्रथम चक्र में 309 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए 184 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इन सड़कों की कुल लंबाई 1,228.20 किमी और लागत ₹1,707 करोड़ है। चौथे चरण में प्रदेश के सभी 13 जिलों में कुल 1,479 सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव है, जिनकी कुल लंबाई 9,344 किमी बताई गई है।... Read More
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 15 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें नेस्ले इंडिया द्वारा सीएसआर के तहत उपलब्ध कराए गए सात इलेक्ट्रिक कचरा कलेक्शन वाहन शामिल हैं। ऊधम सिंह नगर की 373 ग्राम पंचायतों में 71 क्लस्टरों के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन की कार्ययोजना तैयार की गई है। जनपद में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कुल 231 वाहनों का बेड़ा तैयार किया गया है।... Read More
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अन्त्योदय का विचार समाज के समग्र एवं समावेशी विकास के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग तक विकास योजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।... Read More
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्दीघेरा, खटीमा में ₹7.23 करोड़ की लागत से निर्मित गौशाला का लोकार्पण किया। इस दौरान ₹108.84 करोड़ की 15 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने गौशाला के विस्तार की घोषणा करते हुए बताया कि प्रदेश में 16 हजार से अधिक निराश्रित गोवंश को गौ सदनों के माध्यम से सुरक्षित आश्रय दिया जा रहा है। खटीमा सहित ऊधम सिंह नगर में सड़क, पुल, शिक्षा, बाढ़ सुरक्षा और अन्य अवस्थापना सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है।... Read More
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM), उत्तरकाशी के चार सफल पर्वतारोहण अभियानों का फ्लैग-इन किया। इनमें माउंट एकांकागुआ अभियान और नुन-कुन पर्वत श्रृंखला की तीन चोटियों पर सफल आरोहण करने वाले अभियान शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने पर्वतारोहियों के साहस, अनुशासन, तकनीकी दक्षता... Read More
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में सड़क अवसंरचना, पर्यटन, बाढ़ सुरक्षा, धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और जन सुविधाओं से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए 306 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं। केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के नौ कार्यों के लिए 288.41 करोड़ रुपये की स्वीकृति और प्रथम किश्त के रूप में 115.36 करोड़ रुपये जारी करने का अनुमोदन किया गया है। इसके अलावा बद्रीनाथ रिवर फ्रंट, बाढ़ सुरक्षा, मंदिर सौंदर्यीकरण, सीसी मार्ग और हल्द्वानी श्रम भवन में लिफ्ट निर्माण से जुड़े कार्यों को भी स्वीकृति दी गई है।... Read More
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में प्रथम पतंजलि आयुर्वेद गुरुकुलम् का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि गुरुकुलम् भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री ने ज्ञान, संस्कार, अनुशासन, योग, आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान के समन्वय को नई पीढ़ी के लिए आवश्यक बताया।... Read More
नैनीताल में आयोजित माँ नंदा-सुनंदा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग कर माँ नंदा-सुनंदा की आरती की और प्रदेशवासियों की सुख-शांति एवं समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने महोत्सव को उत्तराखंड की आस्था, संस्कृति और परंपराओं का उत्सव बताते हुए धार्मिक पर्यटन, स्थानीय उत्पादों, महिला स्वरोजगार और युवाओं के रोजगार अवसरों से जुड़े विषयों पर सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने “विकास भी और विरासत भी” के मंत्र के साथ देवभूमि के विकास और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की बात कही।... Read More
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SC-ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित विवेचनाओं और विशेष न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की समयबद्ध समीक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने पीड़ितों को राहत राशि में देरी रोकने, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा और पुनर्वास से जोड़ने तथा मामलों की निगरानी के लिए जवाबदेही और डिजिटल मॉनिटरिंग व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया।... Read More



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