खुशखबरी: बिन्दुखत्ता में कल से सामान्य दरों पर दिए जाएगें स्थाई विद्युत कनेक्शन ,देखें अपडेट

• बिन्दुखत्ता में कल से सामान्य दरों पर दिए जाएगें स्थाई विद्युत कनेक्शन- डॉ मोहन बिष्ट

• विद्युत विभाग ने 25 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार कर शासन को भेजा

लालकुआं। बिंदुखत्ता के विद्युतीकरण के विस्तार के क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक डॉ मोहन बिष्ट के प्रयास से बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें अब कल मंगलवार से बिंदुखत्ता में सामान्य दरों पर स्थाई विद्युत संयोजन हो सकेंगे, विद्युत विभाग ने पूरे विद्युतीकरण के लिए 25 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार कर मुख्यालय को भेज दिया है।

विदित रहे कि पिछले 16 वर्षो से बिन्दुखत्ता क्षेत्र में विद्युतीकरण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगने के कारण विद्युत सम्बन्धित कोई भी नया काम नहीं हो पा रहा था, साथ ही स्थाई के स्थान पर अस्थाई कनेक्शन दिये जा रहे थे। डॉ मोहन सिंह बिष्ट के विधायक बनने के बाद इस प्रकरण पर विधायक ने कार्यभार संभालते ही इस दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया, उन्होंने जहां उच्चतम न्यायालय में जाकर मामले की पैरवी की, वही विद्युत विभाग के मुख्यालय में भी सामंजस्य बनाकर मामले का निस्तारण करवाया। इस सम्बन्ध में दिनॉक 23 नबम्बर 2022 को सुप्रीम कोर्ट की सब कमेटी (सीईसीदिल्ली) से प्रकरण के निस्तारित होने के बाद विद्युत विभाग के एमडी देहरादून के स्तर से बिन्दुखत्ता में शेष विद्युतीकरण हेतु डीपीआर तैयार करने हेतु आदेश जारी किये गये। इस सम्बन्ध में विधायक डॉ. मोहन सिंह बिष्ट द्वारा जानकारी दी गयी है कि शेष विद्युतीकरण हेतु डीपीआर तैयार कर देहरादून को प्रेषित करने के बाद अब नये कनेक्शन सामान्य दरों पर देने की अनुमति भी जारी कर दी गयी है, जो भी व्यक्ति अधिक धनराशि न दे पाने के कारण कनेक्शन लेने में असमर्थ था वह कल से विद्युत कार्यालय जाकर मानकानुसार सामान्य दरों पर स्थाई कनेक्शन ले सकते हैं।

इधर विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी संजय प्रसाद ने बताया कि बिंदुखत्ता क्षेत्र में विद्युतीकरण के लिए अब सामान्य दरों में स्थाई विद्युत कनेक्शन करने के आदेश प्राप्त हो गए हैं। उन्होंने बताया कि यूईआरसी के मानकों के तहत बिंदुखत्ता क्षेत्र के उपभोक्ताओं के विद्युत संयोजन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अवर अभियंता इंतजार अली के नेतृत्व में विद्युत कर्मियों ने बिंदुखत्ता क्षेत्र के विद्युतीकरण में लगने वाले उपकरणों, तार व पोलों का लगभग 25 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार कर मुख्यालय को भेज दिया है।

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