राजस्व ग्राम के लिए वनाधिकार कानून के बजाय निर्वनीकरण का विरोध करेगी- वनाधिकार समिति

बिंदुखत्ता। वनाधिकार समिति द्वारा आज पावन महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर आयोजित “चाय पर चर्चा” कार्यक्रम के दौरान यह संकल्प लिया गया कि राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी होने तक समिति पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ अपना संघर्ष जारी रखेगी।

वनाधिकार समिति के सदस्यों ने 18 तारीख को आयोजित होने वाली विशाल रैली में क्षेत्रवासियों से किसी के बहकावे में न आकर अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की गई, ताकि राजस्व ग्राम की मांग को प्रभावी रूप से सरकार तक पहुंचाया जा सके।
सचिव भुवन भट्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री घोषणा निरस्त करने के संदर्भ में शासन की कार्यवाही में स्वयं उल्लेखित है कि जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने का दावा स्वीकृत किया जा चुका है।
इसके बावजूद सरकार अधिसूचना जारी करने के बजाय निर्वनीकरण की प्रक्रिया अपनाने की बात कर रही है, जो न केवल लंबी और जटिल है, बल्कि केंद्र सरकार से स्वीकृति के उपरांत माननीय सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेना भी अनिवार्य बनाती है। समिति ने आशंका व्यक्त की कि वन विभाग द्वारा तैयार प्रस्तावों में बिंदुखत्तावासियों को अतिक्रमणकारी दर्शाया जाता है, जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट बिंदुखत्ता के अधिकारों के प्रतिकूल निर्णय दे सकता है।
अध्यक्ष अर्जुन नाथ गोस्वामी ने बताया कि वर्ष 2013, 2020 एवं 2022 की शासन स्तर की कार्यवाहियों में स्पष्ट उल्लेख है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के कारण बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम बनाने की कार्यवाही वन विभाग द्वारा निर्वनीकरण के माध्यम से नहीं, बल्कि वनाधिकार कानून के अंतर्गत राजस्व एवं समाज कल्याण विभाग के स्तर से की जानी है। परंतु शासन द्वारा अपनी पूर्व की कार्यवाहियों की अनदेखी करते हुए पत्रावली को निर्वनीकरण हेतु केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है, जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। इसलिए समिति संबंधित अभिलेखों को जनता के समक्ष रखते हुए वनाधिकार कानून के अंतर्गत स्वीकृत पत्रावली पर अधिसूचना जारी करने की मांग करेगी तथा निर्वनीकरण के प्रयासों का पुरजोर विरोध करेगी।
इस दौरान अध्यक्ष अर्जुन नाथ गोस्वामी, सचिव भुवन भट्ट, सदस्य गोविंद सिंह बोरा, उमेश भट्ट, संरक्षक बसंत पांडेय, नवीन जोशी एवं दिनेश चंद्र सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।