देहरादून: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक, आपदा कार्यों को मिली मंजूरी

बाढ़ सुरक्षा, भूस्खलन रोकथाम और ड्रेनेज कार्यों के कई प्रस्ताव स्वीकृत, 34 करोड़ की वित्तीय अनुमोदन को हरी झंडी

देहरादून ,25 मार्च 2026: उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में राज्य आपदा मोचन निधि एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते हुए उन्हें संस्तुति प्रदान की गई।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि समिति के समक्ष प्रस्ताव जनपद स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर जिलाधिकारियों के माध्यम से ही भेजे जाएं। उन्होंने सिंचाई विभाग को नदियों की ड्रेजिंग/माइनिंग के लिए शीघ्र एसओपी जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही बाढ़ सुरक्षा से जुड़े प्रस्तावों को विभागीय समिति की संस्तुति और टीएसी के बाद ही राज्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने बार-बार कटान प्रभावित नदियों को चिन्हित कर उनके चैनलाईजेशन की योजना तैयार करने और सितारगंज की बैगुल नदी पर अध्ययन कराने के निर्देश भी दिए।
बैठक में नैनीताल, पिथौरागढ़, हरिद्वार, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और देहरादून सहित कई जनपदों में भूस्खलन रोकथाम, ड्रेनेज सुधार, मार्ग सुरक्षा और बाढ़ सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें चार्टन लॉज की सुरक्षा, धारचूला क्षेत्र में ड्रेनेज कार्य, मनसा देवी हिल बाईपास रोड, हर्षिल-मुखवा मार्ग, दुल्हनी नदी और टोंस नदी तटों पर सुरक्षात्मक कार्य जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत विभिन्न मदों में अतिरिक्त धनराशि आवंटन के लिए कुल 34 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियों को कार्योत्तर अनुमोदन भी प्रदान किया गया।