देहरादून: सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होगा बर्दाश्त, CM पुष्कर सिंह धामी का सख्त संदेश

अतिक्रमण पर अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही, निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सरकारी जमीनों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए साफ संदेश दिया है कि अब किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
शुक्रवार को नगर निगम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस कार्य में किसी भी स्तर की लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे न केवल विकास कार्यों में बाधा बनते हैं, बल्कि प्रदेश की जनसांख्यिकीय संरचना और सांस्कृतिक मूल्यों को भी प्रभावित करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान पूरी तरह निष्पक्ष है और इसका उद्देश्य किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाना नहीं है।
उन्होंने नगर निकायों और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निगरानी सुनिश्चित करें और सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त रखने के लिए प्रभावी कार्रवाई करें।
नदी किनारे अतिक्रमण पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से नदी-नालों के किनारे हो रहे अतिक्रमण पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे अवैध निर्माण बरसात के दौरान जल प्रवाह को बाधित करते हैं, जिससे आपदा की स्थिति में नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। प्रशासन को ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
इन क्षेत्रों में अतिक्रमण बना बड़ी चुनौती
मुख्यमंत्री ने मालदेवता, टपकेश्वर और मसूरी मार्ग जैसे संवेदनशील क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन इलाकों में अतिक्रमण गंभीर समस्या बन चुका है, जिसे सख्ती से नियंत्रित करने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री धामी ने दोहराया कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक स्वरूप के साथ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अतिक्रमण को केवल भूमि विवाद नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताया।