उत्तराखंड का सबसे बड़ा बजट पेश: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास योजनाओं के लिए खोला खजाना

Uttarakhand Budget 2026: 1.11 लाख करोड़ से अधिक के बजट में महिलाओं, किसानों, स्वास्थ्य, सड़क और ग्रामीण विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं, जानिए किस सेक्टर को क्या मिला।

नारी सशक्तीकरण, सड़क कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, कृषि और आईटी सेक्टर के लिए कई बड़ी घोषणाएं

गैरसैंण/देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 11 हजार 703 करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया। यह अब तक का राज्य का सबसे बड़ा बजट है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 10 प्रतिशत अधिक है। बजट में महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, सड़क, ग्रामीण विकास, कृषि और आईटी सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया है।

नारी सशक्तीकरण के लिए कई योजनाएं
सरकार ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कई योजनाओं में बड़ा बजट प्रावधान किया है।
नन्दा गौरा योजना – 220 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना – 47.78 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना – 25 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना – 30 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना – 13.44 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना – 15 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि – 8 करोड़ रुपये
निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु – 5 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना – 5 करोड़ रुपये
ईजा-बोई शगुन योजना – 122 करोड़ रुपये
महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत निर्माण – 10 करोड़ रुपये
गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना – 5 करोड़ रुपये
इसके अलावा सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के लिए 598.33 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री पोषण मिशन के लिए 149.45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सड़क और बुनियादी ढांचे पर बड़ा निवेश
राज्य में कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए सरकार ने सड़कों पर विशेष ध्यान दिया है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) – 1,050 करोड़ रुपये
गड्ढा मुक्त सड़क अभियान – 400 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा
स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए भी बड़ा बजट रखा गया है।
अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना – 600 करोड़ रुपये
सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्ध, विधवा, दिव्यांग) – 1,327.73 करोड़ रुपये
ग्रामीण विकास और पंचायतों को मजबूती
ग्रामीण विकास विभाग के लिए – 1,642.20 करोड़ रुपये
पंचायती राज संस्थाओं के लिए – 1,491 करोड़ रुपये
सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष योजनाएं भी शामिल की गई हैं।
कृषि, पशुपालन और रोजगार
किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं।
मिशन एप्पल योजना – 42 करोड़ रुपये
पशुपालन विभाग की योजनाएं – 42.02 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना – 60 करोड़ रुपये
MSME सेक्टर सहायता – 75 करोड़ रुपये
आईटी और तकनीकी विकास
तकनीकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं।
AI मिशन – 25 करोड़ रुपये
डेटा सेंटर सुदृढ़ीकरण – 105 करोड़ रुपये
आईटीडीए (ITDA) को अनुदान – 25 करोड़ रुपये
संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा
राज्य की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।
नंदा देवी राजजात यात्रा – 25 करोड़ रुपये
हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर विकास – प्रारंभिक रूप से 10-10 करोड़ रुपये
कुल मिलाकर इस बजट में महिलाओं, स्वास्थ्य, सड़क, ग्रामीण विकास, कृषि, तकनीकी विकास और पर्यटन को प्राथमिकता दी गई है।