Champawat: टनकपुर – बनबसा में विद्युत स्टेशन की स्थापना, प्रथम चरण में दो करोड़ की स्वीकृति
मुख्यमंत्री द्वारा टनकपुर-बनबसा में 220/33 के.वी. विद्युत स्टेशन की स्थापना हेतु प्रथम चरण के लिए ₹2 करोड़ की मिली स्वीकृति
“आदर्श चंपावत: समृद्धि और विकास की ओर एक नया अध्याय”
चंपावत। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के समग्र विकास और अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा संख्या-646/2023 के तहत टनकपुर-बनबसा क्षेत्र में 220/33 के.वी. विद्युत स्टेशन की स्थापना हेतु प्रथम चरण में ₹2 करोड़ (दो करोड़ रुपये) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए उत्तराखंड शासन के वित्त अनुभाग-1 के निर्देशानुसार जिलाधिकारी, चंपावत को धनराशि आवंटित कर दी गई है, ताकि कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा सके। यह विद्युत स्टेशन क्षेत्रवासियों को निरंतर, निर्बाध और उच्च गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, जिससे स्थानीय उद्योगों, व्यापारिक गतिविधियों और नागरिकों को व्यापक लाभ मिलेगा। यह परियोजना ‘आदर्श चंपावत’ के विजन को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।
परियोजना से स्थानीय उद्योगों और व्यापारिक गतिविधियों को ऊर्जा आपूर्ति में मजबूती मिलेगी, घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति प्राप्त होगी जिससे जीवनस्तर में सुधार होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा और प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के आधुनिकीकरण को बल मिलेगा। सरकार ने परियोजना को सुचारू और पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें कार्यदायी संस्था का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के तहत वित्तीय नियमों का पूर्ण पालन किया जाएगा, परियोजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सतत निगरानी और समयबद्ध क्रियान्वयन होगा, तथा निर्माण स्थल पर जानकारी हेतु प्रोजेक्ट बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें सभी आवश्यक विवरण अंकित होंगे।
मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय टनकपुर, चंपावत के नोडल अधिकारी केदार सिंह बृजवाल ने कहा कि “प्रदेशवासियों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आदर्श चंपावत के रूप में जनपद का विकास सरकार के प्राथमिक लक्ष्यों में शामिल है, और यह परियोजना क्षेत्र के विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगी।” सरकार सुनिश्चित करेगी कि यह परियोजना निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो ताकि क्षेत्र के नागरिकों को शीघ्र ही इसका लाभ प्राप्त हो सके।
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