Budget 2024: टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं , जानिए बजट की खास बातें

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कई सारी घोषणाएं कीं। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट था।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतरिम बजट में टैक्स पेयर्स के लिए कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है।
सरकार ने टैक्स स्लैब में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं किया है। उद्योग जगत के दिग्गजों से लेकर आम आदमी तक सभी की निगाहें आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जा रहे अंतरिम बजट पर टिकी रही। वेतनभोगी करदाता आयकर स्लैब में बदलाव और अधिक कटौती की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कोई बदलाव फिलहाल नहीं किया गया।

बजट की खास बातें —

सरकारी संपत्ति कोष अथवा पेंशन कोष द्वारा किए गए निवेश, स्‍टार्टअप के लिए कर लाभ 31.03.2025 तक बढ़ाया गया।
आईएफएससी इकाईयों की कुछ आय पर कर रियायत को एक साल बढ़ाकर 31.03.2024 से 31.03.2025 किया गया।
खुदरा व्‍यवसायों के अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमा को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये किया गया।
पेशेवरों के लिए अनुमानित कराधान सीमा को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये किया गया।
वर्तमान घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत की गई।
विनिर्माण क्षेत्र की नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर कर दर 15 प्रतिशत की गई।
वित्त वर्ष 2024-25 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां तथा कुल व्‍यय क्रमश: 30.80 लाख करोड़ रुपये और 47.66 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान।
कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपये रहने की संभावना।
वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान।
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सकल तथा शुद्ध बाजार उधारी क्रमश: 14.13 लाख करोड़ रुपये और 11.75 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान।
50 वर्षीय ब्‍याज मुक्‍त ऋण के साथ एक लाख करोड़ रुपये का कोष स्‍थापित किया जाएगा। कोष से दीर्घकालिक वित्‍त पोषण या पुनर्वित्‍तपोषण कम या शून्‍य ब्‍याज दरों पर उपलब्‍ध कराए जाएंगे।
पीएम-आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अगल पांच वर्षों में दो करोड़ अतिरिक्‍त मकानों का लक्ष्‍य लिया जाएगा।
छत पर सौर प्रणाली लगाने से एक करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्‍क बिजली प्राप्‍त करेंगे।
आयुष्‍मान भारत योजना के तहत स्‍वास्‍थ्‍य सेवा सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा।
पीएम गतिशक्ति के तहत तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों की पहचान की गई है।
40,000 सामान्‍य रेल डिब्‍बों को ‘वंदे भारत’ मानकों के अनुरूप बदला जाएगा।
वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्‍थापित की जाएगी।
राज्‍य सरकारों द्वारा विभिन्‍न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्‍याज मुक्‍त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्‍ताव।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह, जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया है।” निर्मला सीतारमण ने कहा, “पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए…ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% आवास महिलाओं को मिले हैं।” सीतारमण ने कहा, “हमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं।”
फसलों पर NANO डैप का इस्तेमाल होगा। डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम होगा. दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। 1361 मंडियों को eName से जोड़ा जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले पांच साल में ग्रामीण इलाकों में दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।
11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है। हमारी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने हर घर जल, बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं, जन-जन को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने का काम किया है। खाद्यान्न की चिंताओं को दूर कर 80 करोड़ से अधिक लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं के टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी।
पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। 2014 में देश भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, सरकार ने उन चुनौतियों पर काबू पाया और संरचनात्मक सुधार किए, जन हितैषी सुधार किए गए। हमारी सरकार में 1.4 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया मिशन का लाभ मिला है। 7 IITs, 16 IIITs, 15 AIIMS और 7 IIMs खोले गए हैं।
जब पीएम मोदी ने 2014 में काम शुरू किया तब देश भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। हमने जनता के हित में काम शुरू किया, जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दिए हैं। देश में नई उम्मीद जागी है। हमने व्यापक विकास की बात की, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र से आगे बढ़ रहे हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सभी को पक्का मकान मुहैया करवाया जाएगा। स्किल इंडिया में 1.47 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया है। पीएम मत्स्य संपदा योजना को बढ़ाया जाएगा। मत्स्य उत्पादन दोगुना हो गया है। पीएम मोदी ने जय अनुसंधान का नारा दिया है। इसे साकार करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश होगी।

5- वित्त मंत्री ने कहा कि तीन रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार किया जाएगा। पीएम गति शक्ति योजना में काम तेज किया जाएगा। माला-भाड़ा परियोजना को भी विकसित किया जाएगा। 40 हजार नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा।

Mohan Chandra Joshi

मोहन चंद्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखंड) के मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के संपादक हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव है और वे निष्पक्ष व जनहितकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।