Big News: गरीबों को एक साल तक फ्री राशन , पूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ी , देखें मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के दायरे को विस्तार देते हुए सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों और उनके परिवारों को एक बड़ी सौगात दी है। इसके तहत एक जुलाई 2019 से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी सैन्यकर्मियों और उनके परिवारों को अब इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही वन रैंक-वन पेंशन का लाभ अब 25 लाख से ज्यादा सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को मिलेगा।अब तक तक इस स्कीम के तहत 20 लाख सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी और उनके परिवार को ही लाभ मिलता था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में शुक्रवार को बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की लेकर यह फैसला लिया गया है।

31 हजार 450 करोड़ रुपये होंगे खर्च
कैबिनेट में लिए गए फैसलों को जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि वन रैंक वन पेंशन स्कीम में शामिल किए गए नए पेंशनर्स और उनके परिवारों को जुलाई 2019 से जून 2022 तक एरियर दिया जाएगा, जिस पर करीब 23 हजार करोड़ खर्च होंगे। इसके साथ ही उन्हें महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, जिस पर करीब 8450 करोड़ रुपये खर्च होंगे। गौरतलब है कि वन रैंक वन पेंशन स्कीम की शुरूआत एक जुलाई 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद शुरू किया था।

80 करोड़ लोगों को 1 साल तक मिलेगा मुफ्त राशन

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को गरीबों को मुफ्त अनाज दिए जाने को लेकर कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले मुफ्त राशन को एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया है इससे केंद्र सरकार को 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राशन के लिए गरीबों को एक भी रुपये नहीं देना होगा। इस योजना पर सरकार हर साल 2 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रही है।

केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल, गेहूं और मोटा अनाज क्रमश: 3,2,1 रुपये प्रति किलो की दर से देती है। सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त मिलेगा।