बिंदुखत्ता के साथ सौतेला व्यवहार का आरोप , विधायक से हस्तक्षेप कर अधिसूचना और पंचायत चुनाव की मांग

Nainital News – वन अधिकार अधिनियम (एफ.आर.ए.) 2006 के तहत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति (डी.एल.सी.) का निर्णय अंतिम और आबद्धकर होता है। इसके अनुसार, बिंदुखत्ता कानूनन राजस्व ग्राम बन चुका है। बावजूद इसके, राजस्व विभाग अधिसूचना जारी नहीं कर रहा, जिससे स्थानीय लोग आक्रोशित हैं।

FRA के तहत देशभर में 1,664 और उत्तराखंड में छह गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया गया। आर.टी.आई. से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन गांवों के लिए वन भूमि के अनारक्षण या केंद्रीय वन मंत्रालय की अनुमति नहीं ली गई परंतु बिंदुखत्ता के मामले में, जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा इसे राजस्व ग्राम घोषित किए जाने के बावजूद, वन विभाग को अनारक्षण हेतु पत्र भेजना FRA 2006 का उल्लंघन और बिंदुखत्ता के साथ अन्याय है।

भाजपा मंडल अध्यक्ष जगदीश पंत के नेतृत्व में मिले संयुक्त शिष्टमंडल ने संबंधित विभाग के अधिकारियों पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने विधायक से शासन स्तर पर हस्तक्षेप कर बिंदुखत्ता की अधिसूचना जल्द जारी कर पंचायत चुनाव कराने की मांग की, और कहा कि समय से अधिसूचना जारी नहीं होती है तो बिंदुखत्ता के लोग आगामी पंचायत चुनावों में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे जिसके लिए संबंधित विभाग जिम्मेदार होंगे।
वन अधिकार समिति ने विधायक मोहन सिंह बिष्ट को राजस्व ग्राम की मासिक बैठकों में शामिल होने का आमंत्रण दिया।
इधर विधायक डॉ मोहन सिंह बिष्ट से जब इस बाबत संवाददाता द्वारा जानकारी ली गई कि जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्णय होने के बाद आखिर अधिसूचना पर कहां पर रोक लगी है तो उनका कहना था कि इस बारे में जानकारी समिति के लोग ही बता सकते हैं।

शिष्टमंडल में भाजपा मंडल अध्यक्ष जगदीश पंत, पूर्व अध्यक्ष कुंदन चुफाल, भरत नेगी, दीपक जोशी, युवा मोर्चा अध्यक्ष मनीष बोरा, वन अधिकार समिति अध्यक्ष अर्जुन नाथ गोस्वामी, सचिव भुवन भट्ट, सदस्य उमेश भट्ट, चंचल कोरंगा, पप्पू कोश्यारी, संरक्षक बलवंत बिष्ट, देवेंद्र बिष्ट, पूरन बोरा, कमल जोशी, पूरन शाही, खीम कोरंगा, भवान शाही, मोहन कार्की शामिल रहे।