गौला वाहन स्वामियों ने रोड टैक्स माफी को लेकर विधायक को सौंपा ज्ञापन

लालकुआं (नैनीताल):- गौलानदी में पंजीकृत वाहन स्वामियों के शिष्टमंडल ने रोड टैक्स माफ करने की मांग को लेकर क्षेत्रीय विधायक नवीन दुम्का से मुलाकात की तथा उन्हें मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा।

मंगलवार को क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी व खनन व्यवसाई जीवन कबडवाल के नेतृत्व में वाहन स्वामियों के एक शिष्टमंडल ने क्षेत्रीय विधायक नवीन दुम्का को ज्ञापन देते हुए कहा कि पूर्व में लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा गाड़ियों में रोड टैक्स, परमिट व फिटनेस के लिये छूट देने की बात कही गई थी जिसमें की लॉकडाउन के वक्त से 275 दिन के दौरान में 70 से 100 दिन तक का कार्य गौला के वाहनों को मिला। 1 नवंबर 2019 को गौला खनन का कार्य प्रारम्भ हुआ जो कि 20 फरवरी 2020 को गौला में खनन बन्द कर दिया गया परन्तु राजस्व की कमी के कारण 11 मार्च 2020 को गौला नदी में खनन पुनः शुरू कर दिया गया जब तक गाड़ियों खनन के लिये तैयार हुई, तो 22 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन लग गया।

वाहन स्वामियों ने ज्ञापन में कहा है कि 07 जून 2020 को पुनः गौला खनन के लिये कुछ गेटो को खोल दिया गया और 26 जून को पूर्ण तरीके से गौला के सभी निकासी गेटों को बंद कर दिया गया है इस दौरान लॉकडाउन के बीच में सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि उक्त लॉकडाउन के चलते गाड़ियों के रोड टैक्स, परमिट व फिटनेस में छूट दी जायेगी परन्तु जब गाड़ियों को सरेंडर करने की प्रक्रिया करने पर परिवहन विभाग द्वारा 4 माह का रोड टैक्स व साथ में लेट फीस मांगी जा रही है उसके पश्चात वाहन सरेंडर हो पाएंगे।

उन्होंने कहा वाहन स्वामी पहले ही आर्थिक तंगी से बेहाल है जिस कारण वाहन स्वामियों ने रोड टैक्स जमा नही किया यदि प्रारम्भ में ही वाहनों को सिलेण्डर करने की प्रक्रिया की जाती तो आज से 3 माह का इंशोरेन्स एवं रोड टैक्स व रोड टैक्स पर लगने वाली लेट फीस से वाहन स्वामियों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता व इस समस्या से रूबरू नहीं होना पड़ता।

उन्होंने कहा लालकुआं विधानसभा में इमलीघाट गेट से चोरगलिया के अन्तिम गेट तक लगभग 10 .000 (दस हजार) वाहन नदी में कार्य करते है और जो यहाँ के लोगों का प्रथम स्वरोजगार है। वाहन स्वामियों ने लॉकडाउन से 30 सितंबर तक का रोड टैक्स माफ करने की अपील की है। इधर विधायक नवीन दुम्का ने वाहन स्वामियों को मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।