डीएम चंपावत ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा की, फरवरी अंत तक कार्यों में शत-प्रतिशत धनराशि व्यय करने के निर्देश

चम्पावत। विभिन्न मदों में कई वर्षो से अवशेष बचत व ब्याज की धनराशि पूरे आंगणन सहित अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे संकलित सूचना सचिव वित्त को प्रेषित की जा सके। यह निर्देश जिलाधिकारी एसएन पाण्डे ने जिला सभागार में आयोजित बैठक में अधिकारियों को दिये। जिलाधिकारी जिला सभागार में जिला, राज्य योजना, केन्द्र पोषित, बाह्य सहायतित तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे थे।

जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न विभागों, कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कई वर्षो से योजना में अवशेष धनराशि जमा की जा रही है जिस पर ब्याज भी प्राप्त हो रहा है। उन्होंने अवशेष धनराशि और ब्याज को आंगणित करते हुए सूची डीएसटीओ को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जिससे शासन को धनराशि प्रेषित की जा सके।
जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों को भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर कार्य प्रारम्भ करने और भूमि उपलब्ध न होने पर तत्काल आवंटित धनराशि वापस करने के निर्देश दिये जिससे आवश्यकता वाले विभाग को धनराशि हस्तगत की जा सके। उन्होंने योजनाओं के प्रारम्भ करने पर सूचना बोर्ड लगाने और उसमें योजना स्वीकृत व प्रारम्भ करने की तिथि, लागत, लाभान्वित जनसंख्या, योजना पूर्ण होने की तिथि अंकित करते हुए उसके फोटोग्राफ उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने 50 प्रतिशत से कम व्यय करने वाले विभागों को सख्त हिदायत दी कि 15 फरवरी तक कम से कम 90 प्रतिशत धनराशि कार्यो में व्यय हो जाये। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि वित्तीय वर्ष के अंत तक व्यय और भुगतान करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाये। अर्थ एवं संख्याधिकारी ने बताया कि जनपद अन्तर्गत जिला योजना में शासन से अवमुक्त 3531 लाख के सापेक्ष जिला स्तर से 3517.50 लाख की धनराशि समस्त विभागों को अवमुक्त की जा चुकी है, अवमुक्त के सापेक्ष विभागों द्वारा 2508.92 लाख की धनराशि व्यय की गई है तथा राज्य योजना में 7015.65 लाख के अवमुक्त के सापेक्ष 5200.77 लाख व्यय हो चुका है। श्री बचखेती ने बताया कि केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत 8085.61 लाख के सापेक्ष विभागों द्वारा 81.69 तथा बाह्य सहायतित योजना में 660.11 लाख के सापेक्ष 561.34 लाख की धनराशि व्यय कर ली है। उन्होंने बताया कि जिला योजना में 71.33 प्रतिशत, राज्य योजना में 74.13, केन्द्रीय योजना में 81.69 तथा बाह्य सहायतित योजना में 85.04 प्रतिशत व्यय कर लिया गया है जिस पर जिलाधिकारी ने नाखुशी व्यक्त करते हुए फरवरी अंतिम सप्ताह तक शतप्रतिशत व्यय करने के निर्देश दिये।

उन्होंने बीस सूत्रीय कार्यक्रम में सभी मदों में जनपद को ‘ए’ श्रेणी में लाने हेतु तन-मन से कार्य करने के निर्देश दिये।
उन्होंने ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत नोडल अधिकारियों को ग्राम पंचायतों की नियोजन समिति की खुली बैठक में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करने, 12 जनवरी तक विभागीय परिसम्पत्तियों का सर्वेक्षण कर मिलान हेतु 13 जनवरी तक विकासखंडों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सर्वेक्षण और विकासखंडों में मिलान पर विसंगति व लापरवाही न हो।
बैठक में उप जिलाधिकारी चम्पावत अनिल गर्ब्याल, उप जिलाधिकारी पाटी शिप्रा जोशी, वरिष्ठ कोषाधिकारी एचपी गंगवार, परियोजना निदेशक डीआरडीए एचजी भट्ट, जिला विकास अधिकारी एसके पंत, सीईओ आरसी पुरोहित, सीएमओ डा.आरपी खंडूरी सहित सभी अधिकारी मौजूद थे।

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