उत्तराखंड: राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न ,पढ़िए महत्वपूर्ण फैसले

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है कैबिनेट में 7 प्रस्ताव आए और सातवें मुहर लग गई है जिसमें मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना पर कैबिनेट को मंजूरी मिली है। इसके अलावा संस्कृति विभाग के 57 शिक्षकों को 155 शिक्षकों में समायोजित किया गया है। साथ ही वन भूमि पर दी गई इसके नवीनीकरण और नई रिलीज को मंजूरी भी कैबिनेट द्वारा दी गई है इसके साथ राज्य कैबिनेट ने उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार अधीनस्थ सेवा नियम वाली 2021 में 10 साल के लिए संशोधन तथा उत्तराखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन प्रोत्साहन एवं सुविधा अधिनियम 2020 की धारा 87 में संशोधन किया गया है साथ ही कोविड-19 के उपचार हेतु 600 बेड के अस्पताल जिसमें 50 आईसीयू बेड सम्मिलित होने के संदर्भ में निर्णय लिया गया है।

विस्तार से पढ़िए इन फैसलों पर लगी कैबिनेट की मुहर:–

1. मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को मंजूरी…योजना के तहत टोटल मिक्स्ड एनिमल राशन को लाभार्थियों के घर तक पहुंचाया जाएगा। एक लाख से अधिक लाभार्थियों को रियायती दरों पर सायलेज और टोटल मिक्स्ड एनिमल राशन के ब्लॉक उपलब्ध कराया जाएगा।

2- जल जीवन मिशन कार्यक्रम के संरचनात्मक ढांचे में अपर परियोजना निदेशक एवं अधीक्षण अभियंता के दो पदों को मंजूरी मिली
3- महाकुंभ के मद्देनजर हजार बेड के हॉस्पिटल के बजाए अब 600 बेड का 50 आईसीयू बेड युक्त अस्पताल बनेगा।

4- पुलिस दूरसंचार सेवा नियमावली में प्रमोशन को लेकर संशोधन हुआ है। अब 2 साल की जगह 10 साल के बाद प्रमोशन होगा।

5- संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत ऐसे 57 शिक्षकों को जो विद्यालय में सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत नहीं थे लेकिन पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों को पढ़ा रहे थे, को भी 155 शिक्षकों की भांति बढ़ा हुआ वेतन देने को मंजूरी मिली है।

6- वन भूमि पर दी गई लीज के वार्षिक लीज रेंट के निर्धारण में बदलाव किया गया है।

7- उत्तराखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन प्रोत्साहन एवं सुविधा अधिनियम में संशोधन किया गया…मंडी अध्यक्ष का पद नॉमिनेट करने के लिए किया गया संशोधन अब एक बार के लिए सरकार मंडी अध्यक्ष को नामित कर सकेगी।