देहरादून (बड़ी खबर): राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न , पढ़िए इन बड़े फैसलों पर लगी मुहर

देहरादून। उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में देवस्थानम बोर्ड भांग नजूल नीति में संशोधन समेत निम्न बिंदुओं पर मोहर लगाई गई।

पढ़िए कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले–

सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में दवाइयां निशुल्क दी जाएंगी। जन औषधि केंद्र में डिस्क्राइब 103 दवाइयों के अतिरिक्त अगर डॉक्टर बाहर की दवाईओ को लिखता है तो उसके लिए डॉक्टर को वजह बतानी होगी।

– नजूल नीति 2018 में किया गया संसोधन। नजूल नीति 2021 को विधेयक के रुप में शिकायत में किया जाएगा पारित।

– हरिद्वार में अगले 6 महीने तक पंचायत चुनाव ना कराए जाने का विधेयक सदन में पारित किया जाएगा।

– उत्तराखंड निर्यात नीति- 2021 को मिली मंजूरी। राज्य सरकार ने पहली बार लागू की निर्यात नीति।

– एमएसएमई नीति- 2015 में किया गया संसोधन।

केबिनेट ने लगाई पूर्व सैनिकों को 7 पे कमीशन का लाभ दिए जाने पर मोहर

1 सप्ताह के भीतर निकाला जाएगा 7 पे कमीशन का लाभ दिए जाने का हल

नजूल नीति में जमा पैसों के अनुसार लोगों को मिल सकेगा मालिकाना हक

लंबे समय से निकले हुए 24 लोगों को सर्किल रेट के अनुसार मिलेगा मालिकाना हक

नजूल नीति में किया कैबिनेट से संशोधन

सभी अस्पतालों में अब सरकार की ओर से मिलेगी मुफ्त दवाएं

पॉलिटेक्निक सेंट्रो में संविदा कर्मियों को किया जाएगा नियमितीकरण

अतिथि शिक्षकों को मूल जनपदों में दी जाएगी अब तैनाती

गढ़वाल मंडल विकास निगम के सीएम आवास में तैनात 9 कर्मचारियों का समायोजन का लिया गया निर्णय

कोविड-19 किए गए कर्मचारियों को 31 मार्च तक देहाती दिए जाने का निर्देश

मृतक आश्रितों में अब पौत्र पौत्री को शामिल किया गया

देवस्थानम बोर्ड हुआ भंग विधानसभा के पटल पर आएगा प्रस्ताव

परिवहन विभाग के 24 कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर भी हुआ निर्णय

बाहर से अब डॉक्टर नहीं लिखेंगे दवाई लिखने पर कारण बताओ नोटिस जारी

कोविड के दौरान कॉर्बेट में बुकिंग के दौरान रिफंड व्यवस्था को मिली मंजूरी विभागीय स्तर पर अब होगी रिफंड की नियमावली तैयार