रुद्रपुर-डीएम ने गन्ना किसानों को जल्द भुगतान के दिए निर्देश

रूद्रपुर। जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने सहायक आयुक्त गन्ना को निर्देश दिये है कि गन्ना किसानों को जल्द भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाय। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को उत्तर प्रदेश बहेडी चीनी मिल के अधिकारियो सें समन्वय स्थापित करते हुये किसानों को शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिये है।

      सहायक गन्ना आयुक्त धर्मवीर ने बताया गया कि किच्छा चीनी मिल द्वारा समिति को कल (सोमवार) तक चैंक प्राप्त हो जायेगा व शीघ्र ही किसानों के खाते में एक, दो दिन में धनराशि हस्तान्तरण कर दिया जायेगा। श्री धर्मवीर ने बताया कि खटीमा व सितारगंज के गन्ना किसानों का पैसा बहेडी चीनी मिल से 78 लाख रूपया प्राप्त हुआ है जो किसानों के खाते में भेज दिये गये है। शेष भुगतान के लिये बहेडी चीनी मिल के अधिकारियों से वार्ता कर लिया गया है। उन्होने कहा कि शेष भुगतान इसी माह सितारगंज व खटीमा के किसानों को कर दिया जायेगा।  

जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने जिला पूर्ति अधिकारी, जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, जिला प्रबन्धक यूसीएफ व समस्त मंडी सचिवों को निर्देश दिये है कि वर्ष 2020-21 में धान खरीद की समय पर पूर्ण तैयारी कर ले।

उन्होने  माह अक्टूबर,2020 से धान खरीद केन्द्रों में धान खरीद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। उन्होने  धान क्रय करने से पूर्व धान क्रय केन्द्रों में सभी आवश्यक सामाग्री पर्याप्त मात्रा में रखने के निर्देश दिये है। उन्होने कहा है कि किसानों को धान का ससमय उचित मूल्य उपलब्ध कराना सरकार की शीर्ष प्रथमिकता में है।

उन्होने निर्देश दिये है कि पर्याप्त संख्या में व उपयुक्त स्थान पर धान क्रय केन्द्र स्थापित किये जाने के लिये तत्काल प्रभावी कार्यवाही अभी से शुरू किये जाय। उन्होने कहा है कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत दो गज की दूरी ,मास्क पहनना, सैनेटाइजेशन करना आदि अतिरिक्त व्यवस्थाये क्रय केन्द्रों में करना सुनिश्चित करें। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियो को निर्देश दिये है कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा धान क्रय केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता है उसके सम्बन्ध में सम्बन्धित उप जिलाधिकारियो से समन्वय बनाते हुये आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उन्होने धान क्रय केन्द्रो में इलैक्ट्राॅनिक काॅटा, बारदाना, सीसीटीवी कैमरा, पंखे, कम्पूटर/लैपटाॅप, बैठने के लिये स्थान, पेयजल, सैनेटाइजर, साबून आदि की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियो को निर्देश दिये है कि विगत वर्ष की भाॅति किसानों की सूची निर्धारित प्रारूप में तैयार कर 15 सितम्बर तक सम्बन्धि विभाग को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।