प्रदेश में वन भूमि हस्तांतरण लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करें-आनंदवर्धन

बागेश्वर 27 अगस्त, 2020। प्रदेश में वन भूमि हस्तान्तरण के लंबित प्रकरणों को त्वरित निस्तारण करने के लिए प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण आनन्द वर्द्धन ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों एवं प्रभागीय वनाधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से समीक्षा करते हुए उन्हें त्वरित निस्तारण के निदेश दियें।

वीसी के माध्यम से प्रमुख सचिव वन ने सभी जिलाधिकारियों एवं प्रभागीय वनाधिकारियों से कहा कि प्रदेश में वन भूमि हस्तान्तरण के जो भी प्रकरण जिस स्तर पर लंबित हैं उन प्रकरणों पर तत्परता एवं आपसी समन्वय के साथ निराकरण सुनिश्चित किया जाय, ताकि कोई भी योजना वन भूमि हस्तान्तरण से लंबित न रहें। उन्होने कहा कि वन भूमि हस्तान्तरण के तहत 2015 से आनलाइन प्रक्रिया शुरू की गयी हैं, जिसके तहत तीन स्तरों पर आनलाइन प्रक्रिया की जाती हैं तथा तीनों स्तर पर प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त ही संबंधित योजना का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता हैं इसके लिए सभी अधिकारी आनलाइन प्रक्रिया हेतु जारी गाइडलाइन एवं दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उन्होने कहा कि जिन प्रस्तावों पर संयुक्त निरीक्षण/सर्वे किया जाना हैं उन पर संबंधित उपजिलाधिकारी, वन विभाग तथा संबंधित कार्यदायी संस्था के साथ संयुक्त निरीक्षण करते हुए उसकी अनुपालन आंख्या तत्काल उपलब्ध करायी जाय। उन्होने प्रभागीय वनाधिकारियों को यह भी निर्देश दियें कि आंनलार्इन पोर्टल प्रक्रिया के संबंध में एक प्रजेन्टेशन तैयार करते हुए जिलाधिकारियों के साथ बैठक आहूत कर संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को भी आमंत्रित करते हुए उन्हें इस संबंध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाय, ताकि आनलाइन प्रक्रिया को सही ढंग से किया जा सकें। उन्होने यह भी कहा कि जनपदो में जिन महत्वाकांशी योजनाओं के लिए प्रस्ताव उपलब्ध हुए हैं उन पर प्राथमिकता से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, इसके लिए सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में मॉनिटरिंग भी करें।

उन्होने कहा कि सी0ए0 लैंड के संबंध में जो भी कार्यवाही की जानी हैं उस पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय। उन्होने कहा कि जिन प्रस्तावों के अलाइनमेंट परिवर्तन किया जाना हैं उन पर पुन: सर्वे कराते हुए उन पर त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। जनपद बागेश्वर की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी विनीत कुमार ने प्रमुख सचिव को अवगत कराया कि जनपद में वन भूमि हस्तान्तरण के विभिन्न विभागों के 149 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें से 144 को आंनलार्इन किया गया हैं तथा 76 प्रस्तावों पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी हैं 17 प्रस्ताव नोडल स्तर पर लंबित हैं तथा 36 प्रस्तावों पर कार्यवाही गतिमान हैं। उन्होने अवगत कराया कि 03 प्रस्ताव सी0ए0 लैंड के कारण लंबित हैं, जिसके लिए जनपद में लैंड बैंक बना दिया गया हैं जिस पर जल्द ही कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होने कहा कि एक प्रस्ताव पर आलार्इमेंट चेंज किया जाना हैं जिस पर जल्द ही सर्वे कराकर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी। तथा एक प्रस्ताव को निरस्त किया जाना हैं जिस पर कार्यवाही की जा रही हैं।

जिलाधिकारी ने प्रमुख सचिव को अवगत कराया कि जनपद में भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही एवं निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ पूर्व में बैठक आयोजित की गयी हैं जिसमें सभी अधिकारियों को लंबित प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दियें गयें हैं।

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी बी0एस0शाही, उपजिलाधिकारी काण्डा योगेन्द्र सिंह, पुलिस उपधीक्षक महेश जोशी, अधि0अभि0 लोनिवि के0के0 तिलारा, कपकोट संजय पांडे, पीएमजीएसवार्इ राजेन्द्र प्रसाद, कपकोट अनिल कुमार, ग्रामीण निर्माण विभाग रमेश चन्द्रा, पेय जल निगम सीपीएस गंगवार, अधि0अधि0 नगर पालिका राजदेव जायसी सहित संबंधित आधिकारी उपस्थित रहें।